काठमाडौं- बैंकको साधारणसभाबाट प्रस्तावित लाभांश अर्थ मन्त्रालयले घटाएपछि नेपाल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। नेपाल बैंकको साधारणसभाले सञ्चालक समितिको प्रस्तावअनुसार कूल १६ प्रतिशत लाभांश (१२ प्रतिशत बोनस शेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश) पारित गरेको थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले पूर्वसहमतिविपरीत लाभांश प्रस्ताव गरी साधारणसभाबाट पारित गरेको भन्दै त्यसलाई ७ प्रतिशतमा घटाइदिएपछि अधिकारीले राजीनामा दिएका हुन्। अधिकारीको राजीनामा अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि तीनवटै सरकारी बैंकलाई गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट वितरणयोग्य लाभांशमात्रै बाँड्न निर्देशन दिएको थियो। तर नेपाल बैंकले अर्थको निर्देशन अटेर गर्दै धेरै लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो। पुस २९ गतेको साधारणसभाबाट लाभांश स्वीकृत भए पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई घटाइदिएपछि अध्यक्ष अधिकारी बैंकबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेका हुन्।
बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो। बैंकले असार मसान्तको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै २ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ वितरणयोग्य नाफा भएको जनाएको थियो। नेपाल बैंकले भने गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ४ प्रतितशत नगद लाभांश र अघिल्लो आर्थिक वर्षको थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपिओ)बाट आर्जित प्रिमियमबाट बोनस शेयर दिएको जनाएको छ।
बैंकका प्रमुख व्यवस्थापक सूर्यप्रकाश भट्टले अघिल्लो वर्ष एफपिओ निष्काशनबाट आर्जित प्रमियमबाट बैंकले बोनस सेयर दिएको बताएका छन्। 'हामीले गत वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिएको होइन,' भट्टले भने, 'अझै ४८ करोड रूपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिन पुग्ने पैसा अझै बाँकी छ।'
'हामीले सरकारी स्वामित्वको बैंकहरूलाई लाभांशका विषयमा जे निर्देशन दिएका थियौँ‚ त्यो नभएको पाइएपछि उहाँहरूले गरेको प्रस्तावभन्दा फरक निर्णय भएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट मात्रै लाभांश बाँड्नु भनेको थियो, त्यस्तो गरेको पाइएन।' अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिवमध्ये वित्तीय क्षेत्र राजस्व सचिवको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ।
बैंकको साधारणसभाले १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँको १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४५ करोड रूपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिनिधि पनि हुन्छन्। बैंकका सञ्चालक एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले अर्थ मन्त्रालयबाट लाभांशको निर्णय भएर नआइसकेको बताए।
बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अधिकारीले आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमतिमा लाभांश वितरण गरेको भन्दै त्यसबाट पछाडि फर्कन नसक्ने बताएका छन्। उनले साधारणसभाबाट लाभांश पारित भई बाँडफाँटसमेत भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता गर्न नसक्ने र अर्थ मन्त्रालयले लाभांश घटाए आफूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले राजीनामा दिएको पनि बताए।
'अर्थ मन्त्रालय नेपाल बैंकको शेयरधनी हो, यहाँ सुपर रेगुलेटरी भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छैन,' अधिकारीले भने, 'हामीले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा लाभांश बाँडेका छौँ, त्यसलाई घटाउने निर्णय अर्थबाट भए कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर राजीनामा दिएको हुँ।' अधिकारीले सार्वजनिक संस्थान र बैंकलाई सरकारले एउटै नजरले हेर्नु गलत भएको पनि उल्लेख गरे। 'बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअन्तर्गत हामी चल्ने हो,' उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाशप्राप्त अधिकारी २०७५ पुसमा बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा युवराज खतिवडाका विश्वासपात्र मानिने अधिकारी तत्कालीन् नेकपा एमाले निकट हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
